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पेंशन में देरी बर्दाश्त नहीं, आंगनबाड़ी व्यवस्था होगी हाईटेक: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

पटना (PATNA): बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा संदेश दिया है। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत हर माह की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचनी ही चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर मिलने वाली सेवाओं, बच्चों की उपस्थिति तथा सेविका-सहायिकाओं की कार्यप्रणाली की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि “आंगनबाड़ी केंद्र जितने मजबूत होंगे, बच्चों का भविष्य उतना ही बेहतर होगा।”

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परवरिश योजना समेत सभी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद और पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही योजनाओं के तहत दी जाने वाली सहायता राशि और सुविधाओं की समीक्षा कर उन्हें और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत सहयोग प्राप्त करने की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का नियमित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभार्थियों को समय पर सभी सेवाएं मिल सकें।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए योजनाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध मॉनिटरिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

 

प्रमुख निर्देश

हर माह 10 तारीख तक पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित हो।

आंगनबाड़ी केंद्रों की तकनीक आधारित निगरानी की जाए।

बच्चों, सेविका और सहायिकाओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो।

परवरिश योजना समेत अन्य योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए।

CSR के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने पर काम हो।

योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री का साफ संदेश: “सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता है।”

Desk Report By IN TV 

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Author: In Tv

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